वैज्ञानिकों का सामूहिक इस्तीफा और सरकार की नियत पर सवाल – धर्मेंद्र कुमार

वैज्ञानिकों का सामूहिक इस्तीफा और सरकार की नियत पर सवाल – धर्मेंद्र कुमार

भारत की वैज्ञानिक संस्थाओं विशेषकर इसरो जैसी प्रतिष्ठित संस्था से एक साथ सौ से अधिक वैज्ञानिकों का इस्तीफा देना केवल एक प्रशासनिक घटना नहीं है, बल्कि यह देश की वैज्ञानिक संस्कृति और सरकार की नीतिगत दृष्टि पर सवाल खड़ा करता है। वैज्ञानिकों का सामूहिक असंतोष किसी छोटे कारण से नहीं उपजता है। कहीं ना कहीं यह लंबे समय से चले आ रहे असंतोष, दबाव और नीतिगत असहमति का परिणाम है।
इस्तीफों का महत्व
वैज्ञानिक किसी भी राष्ट्र की प्रगति के स्तंभ होते हैं। उनकी भूमिका केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होती बल्कि वे देश की तकनीकी दिशा और भविष्य की योजनाओं को आकार देते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक इस्तीफा देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि संस्थागत वातावरण में गंभीर समस्या है। और यह समस्या वेतन या सुविधाओं से कहीं अधिक गहरी है। यह विश्वास और स्वतंत्रता की कमी से जुड़ी है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों ने सामूहिक तौर इस्तीफा दिया है। यह सरकार के साथ ही देश के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि इसरो के अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने वैज्ञानिकों के सामूहिक इस्तीफों को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि कई लोग जाते हैं, यह हर संगठन का हिस्सा है। अगर कोई जाता है तो कोई और जिम्मेदारी लेगा।” उन्होंने आश्वस्त किया कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और संगठन इस स्थिति को संभालने में सक्षम है।
सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया

सरकार ने आनन-फानन में यह निर्देश जारी किया कि अब किसी भी वैज्ञानिक का इस्तीफा सरकार के स्तर पर स्वीकार किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक दृष्टि से भले ही नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास हो, लेकिन यह वैज्ञानिकों की स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता पर कुठाराघात जैसा प्रतीत होता है। सवाल यह है कि क्या सरकार वैज्ञानिकों को रोकने के लिए केवल औपचारिक अड़चनें खड़ी कर रही है, या वास्तव में उनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने की दिशा में भी प्रयास कर रही है?

सरकार के नियत पर सवाल

इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों का इस्तीफा इस बात का संकेत हैं कि वैज्ञानिक सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। क्या यह असंतोष राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसंधान की स्वतंत्रता पर अंकुश, या संसाधनों की कमी से जुड़ा है? वैज्ञानिकों का असंतोष यह दर्शाता है कि सरकार की नियत पर वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं रहा। जब देश के सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्क ही सरकार की नीतियों से असहज हों, तो यह केवल संस्थागत संकट नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट है। इसरो जैसी संस्था से वैज्ञानिकों का जाना केवल अंतरिक्ष कार्यक्रमों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि यह देश की वैश्विक छवि पर भी असर डालेगा। भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है, वह वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। सवाल यही है कि इतने बड़े पैमाने पर इस्तीफा क्यों हुआ? इसका जवाब सरकार को देना होगा। केवल इस्तीफों को रोकने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि वैज्ञानिकों को केवल वेतन या पद से नहीं रोका जा सकता है। उन्हें स्वतंत्रता, सम्मान और विश्वास चाहिए। यदि सरकार वैज्ञानिकों की आवाज़ को अनसुना करती रही, तो यह देश की वैज्ञानिक प्रगति को गंभीर रूप से बाधित करेगा।
भारत जैसे देश के लिए यह समय आत्ममंथन का है। वैज्ञानिकों का सामूहिक इस्तीफा एक चेतावनी है कि नीतियों में पारदर्शिता और वैज्ञानिकों के प्रति सम्मान की आवश्यकता है। अन्यथा, यह संकट केवल इस्तीफों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की वैज्ञानिक यात्रा को ही पटरी से उतार देगा।