अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप मिले- राजेश शुक्ल
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के अधिवक्ताओं के कल्याण,सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए कहा है कि 65 बर्ष की आयु के अधिवक्ताओं को कम से कम 15 हजार पेंशन और नए अधिवक्ताओं को 5 बर्षों तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की आवश्यकता है वही अधिवक्ताओं को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने और 15 लाख रुपए तक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है l साथ ही अधिवक्ता कल्याण के लिए राज्य सरकार से 2 हजार करोड़ के बजटीय प्रावधान की मांग भी की है

अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप मिले- राजेश शुक्ल
जमशेदपुर- झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के अधिवक्ताओं के कल्याण,सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए कहा है कि 65 बर्ष की आयु के अधिवक्ताओं को कम से कम 15 हजार पेंशन और नए अधिवक्ताओं को 5 बर्षों तक 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देने की आवश्यकता है वही अधिवक्ताओं को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने और 15 लाख रुपए तक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है l साथ ही अधिवक्ता कल्याण के लिए राज्य सरकार से 2 हजार करोड़ के बजटीय प्रावधान की मांग भी की है
श्री शुक्ल ने कहा है कि झारखंड स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी के अंतर्गत डेथ कलेम की राशि बढ़ाकर 15 लाख करने और दावा प्रस्तुत करने के 1 महीने के अंदर ट्रस्ट द्वारा भुगतान की व्यवस्था कराने का आग्रह किया है
श्री शुक्ल ने कहा है कि झारखंड के प्रत्येक जिला और अनुमंडल में अधिवक्ताओं के लिए समृद्धिशाली पुस्तकालय बनवाने की आवश्यकता है ताकि अधिवक्ताओं को नए कानूनो और निर्णयों की तुरंत जानकारी सुलभ हो सके वही महिला अधिवक्ताओं के लिए कॉमन रूम,वास रूम तथा शुद्ध पेयजल और बार कम्प्लेक्स का निर्माण करवाने का भी आग्रह किया है
श्री शुक्ल ने कहा है राज्य सरकार ने पूर्व में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू करवायी है,लेकिन उनका बेहतर कार्यान्वयन जरूरी है l राज्य सरकार को उन योजनाओं को गति देने के लिए एक एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया है जिसमें राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ स्टेट बार काउंसिल के भी सदस्य रहे और कार्यान्वयन की समीक्षा कर उसमें सुधार करा सके और उसे मूर्त रूप दिलाए इसकी भी आवश्यकता है lइससे अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं का सफल कार्यान्वयन हो सकेगा ,दिल्ली सरकार ने भी पूर्व में ऐसी व्यवस्था करायी थी l
श्री शुक्ल ने कहा है कि जल्द ही वे झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काउंसिल के सदस्यों के साथ मिलेंगे और अधिवक्ताओं के कल्याण सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए सुझाव देंगेऔर सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की अपनी पुरानी मांग को उनके समक्ष रखेंगे l



