उपायुक्त ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित संचालन, पोषण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक मेंआंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन, रिक्त पदों पर नियुक्ति, निर्माणाधीन केन्द्रों, पोषण योजनाओं एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि रिक्त आंगनबाड़ी सेविका के 44 एवं सहायिका के 46 पदों पर आम सभा आयोजित करते हुए 15 जून तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न होनी चाहिए
उपायुक्त ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी केन्द्रों के नियमित संचालन, पोषण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
जमशेदपुर- समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक मेंआंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन, रिक्त पदों पर नियुक्ति, निर्माणाधीन केन्द्रों, पोषण योजनाओं एवं विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि रिक्त आंगनबाड़ी सेविका के 44 एवं सहायिका के 46 पदों पर आम सभा आयोजित करते हुए 15 जून तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न होनी चाहिए।
निर्माणाधीन कुल 222 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आगामी दो माह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश सभी कार्यकारी एजेंसियों को दिया गया। साथ ही नव नियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को लंबित शौचालय निर्माण एवं नल-जल योजनाओं का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सूची जिला कार्यालय एवं विद्युत विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में सभी सीडीपीओ को प्रतिदिन शत-प्रतिशत आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सुनिश्चित करने एवं पोषण ट्रैकर पर नियमित रूप से शत-प्रतिशत एंट्री कराने का निर्देश दिया गया। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में धालभूमगढ़, डुमरिया एवं पटमदा प्रखंडों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित सीडीपीओ के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी प्रखंडों को अगले 15 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने को कहा गया।
उपायुक्त ने कुपोषण उपचार केन्द्रों में शत-प्रतिशत ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने का निर्देश भी सभी सीडीपीओ को दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान डुमरिया, बोड़ाम एवं मुसाबनी प्रखंडों की प्रगति काफी कम पाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया। उपायुक्त ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। साथ ही संबंधित सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को लंबित आवेदनों की पेंडेंसी शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका और अन्य संबंधित उपस्थित रहे
