एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू कराने हेतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री को राजेश शुक्ल ने ईमेल भेजा

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट झारखंड में लागू कराने हेतु राज्यपाल और मुख्यमंत्री को राजेश शुक्ल ने ईमेल भेजा

जमशेदपुर- झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को ईमेल भेजकर झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराने का मांग किया है

श्री शुक्ल ने लिखा है कि झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों ने कई बार मिलकर झारखंड में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग रखी है l राज्य सरकार का रुख भी सकारात्मक रहा है लेकिन इसके प्रतिफल अभी सामने नहीं आए हैं जिससे राज्य केअधिवक्ताओं में असंतोष दिख रहा है

श्री शुक्ल ने लिखा है कि आए दिन राज्य के किसी न किसी अनुमंडल और जिले से शिकायत मिलती है कि किसी अधिवक्ता को धमकी मिल रही है,कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं मारपीट की भी घटना की जानकारी मिलती है जिससे अधिवक्ता अपने दायित्व का निर्वहन निर्भीकता पूर्वक नहीं कर पाते है

श्री शुक्ल ने लिखा है झारखंड में न्यायालयों में और बार भवनों में आधारभूत संरचना बढ़ाने की भी जरूरत है अधिवक्ताओं,मुवक्किलों और न्यायालय कार्य से जुड़े सभी संबंधित लोंगो के लिए इस गर्मी और बरसात में बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था जरूरी है

श्री शुक्ल ने कहा है कि जल्द ही वे स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों के साथ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिना विलंब के झारखंड में लागू कराने की मांग को पुनः स्मारित करायेंगे