सीआईआई झारखंड , जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का शुरू होना भारत के इनडायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान के लिए एक नए युग की शुरुआत

सीआईआई झारखंड , जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का शुरू होना भारत के इनडायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान के लिए एक नए युग की शुरुआत

जमशेदपुर – झारखंड ने 22 जुलाई 2026 को जमशेदपुर में “GSTAT इन प्रैक्टिस: अपील, प्रक्रियाएं और डिजिटल फाइलिंग” पर एक सेशन आयोजित किया। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, कानूनी विशेषज्ञों, फाइनेंस प्रोफेशनल्स और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को एक साथ लाया गया ताकि गुड्स एंड सर्विस अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) के शुरू होने के बाद जीएसटी अपीलीय ढांचे पर चर्चा की जा सके खेतान एंड कंपनी ने इस महत्वपूर्ण सेशन के लिए CII के साथ नॉलेज पार्टनर के तौर पर साझेदारी की। CII झारखंड स्टेट काउंसिल के चेयरमैन और Va मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप पारिख ने कहा कि बिजनेस में भरोसा बढ़ाने और भारत की विकास की महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए विवाद समाधान का एक मजबूत और अनुमान लगाने योग्य सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) का शुरू होना देश के GST इकोसिस्टम में एक बड़ी प्रगति है, क्योंकि यह इंडस्ट्री को विवादों को सुलझाने के लिए एक खास, पारदर्शी और समय-सीमा वाला अपीलीय ढांचा देता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बिजनेस तेज़ी से बदलते रेगुलेटरी माहौल में काम कर रहे हैं, टैक्स गवर्नेंस कॉर्पोरेट रणनीति, वित्तीय मजबूती और निवेशकों के भरोसे का एक अहम हिस्सा बन गया है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि संगठनों को टेक्नोलॉजी-आधारित कंप्लायंस सिस्टम और बदलती प्रक्रियाओं के हिसाब से ढलने के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के नॉलेज सेशन इंडस्ट्री को व्यावहारिक जानकारी देने और बदलते जीएसटी अपीलीय ढांचे के बारे में जागरूकता बढ़ाने की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाते हैं, जिससे एक ज़्यादा कुशल, अनुमान लगाने योग्य और बिजनेस-फ्रेंडली टैक्स इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलती है। CII झारखंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन पैनल के कन्वेनर और टाटा स्टील लिमिटेड में चीफ लीगल काउंसिल – इनडायरेक्ट टैक्सेशन, लीगल (I&L), श्री विकास मित्तल ने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) का शुरू होना भारत के GST सिस्टम के विकास में एक अहम मील का पत्थर है। इससे देश का इनडायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान ढांचा पूरा हो गया है और संस्थागत समाधान के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि GSTAT विवादों के समय पर निपटारे को सुनिश्चित करने, कानूनी मुकदमों को कम करने और बिजनेस के लिए निश्चितता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि GSTAT भारत का पहला ‘डिजिटल-फर्स्ट’ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने कहा कि टैक्स से जुड़े मामलों में असरदार तरीके से लड़ने के लिए न सिर्फ़ कानूनी जानकारी, बल्कि मज़बूत डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल तैयारी और प्रक्रिया के नियमों का पालन भी ज़रूरी है। संगठनों को कानूनी मामलों के लिए अपनी तैयारी मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि यह सेशन GSTAT की प्रक्रियाओं, नियमों के पालन की ज़रूरतों, डिजिटल फाइलिंग के तरीकों और सबसे अच्छे तरीकों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि बिज़नेस तेज़ी से बदलते GST अपीलीय माहौल में आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें। GST अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT), रांची बेंच के माननीय टेक्निकल मेंबर श्री बिजोय बिहारी महापात्रा ने बताया कि ट्रिब्यूनल के काम शुरू होने से टैक्स से जुड़े विवादों को खास तरीके से सुलझाने के लिए एक समर्पित मंच मिला है, जिससे ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (बिज़नेस करने में आसानी) को बढ़ावा मिला है। ‘डिजिटल-फर्स्ट’ अप्रोच पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि फिजिकल रिकॉर्ड से ऑनलाइन फाइलिंग की ओर बढ़ने में शुरुआती चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सिस्टम को यूज़र-फ्रेंडली बनाया गया है। ट्रिब्यूनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए व्यावहारिक तरीका अपना रहा है और ‘शो कॉज़ नोटिस’, ‘एडजूडिकेशन ऑर्डर’ और ‘अपील ऑर्डर’ जैसे अहम रिकॉर्ड पर ध्यान दे रहा है। टैक्सपेयर्स की मदद के लिए, सरकार ने रुकी हुई अपीलों को फाइल करने की समय-सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है जबकि एक टोकन जनरेशन सिस्टम पोर्टल के डाउनटाइम के दौरान याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा करता है। उन्होंने यह भी बताया कि 31 दिसंबर 2026 तक डॉक्यूमेंट की जांच-पड़ताल में ढील दी गई है, जिससे बिजनेस पुराने टैक्स विवादों को आसानी से सुलझा सकेंगे। इस सेशन के मुख्य अतिथि, GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT), रांची बेंच के माननीय वाइस प्रेसिडेंट श्री तुषार कांति सतपथी ने कहा कि यह ट्रिब्यूनल भारत के इनडायरेक्ट टैक्स इकोसिस्टम के ढांचे को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के बाद रांची बेंच भारत की पहली ऐसी बेंच है जिसने सुनवाई शुरू की है। उन्होंने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अपनी फाइलिंग पूरी करने के लिए इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल टैक्स प्रैक्टिशनर्स और कॉर्पोरेट कंपनियों को नई डिजिटल प्रक्रियाओं को समझने में मदद करने के लिए एजुकेशनल सेमिनार आयोजित कर रहा है। उन्होंने सही समय पर इस महत्वपूर्ण सेशन को आयोजित करने के लिए CII की तारीफ की। CII झारखंड फाइनेंस एंड टैक्सेशन पैनल के को-कन्वेनर और भूमाते होम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अरुण गौर ने कहा कि बदलते अपीलेट माहौल में बिजनेस को जीएसटी से जुड़े कानूनी विवादों के लिए प्रैक्टिकल तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि GSTAT के टेक्नोलॉजी-बेस्ड फाइलिंग सिस्टम को लाने के साथ, टैक्स विवादों के असरदार मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रक्रिया की सटीकता और समय पर नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा। इसके बाद हुए टेक्निकल सेशन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेंट्स को GSTAT फाइलिंग प्रक्रियाओं, पोर्टल के काम करने के तरीके, सबूतों की ज़रूरतों और अपीलेट कार्यवाही से जुड़े मुख्य कानूनी सिद्धांतों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। इससे वे रेगुलेटरी ज़रूरतों को असरदार ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस में बदल सकेंगे।
खैतान एंड कंपनी में इनडायरेक्ट टैक्स पार्टनर राहुल धनुका ने GSTAT फाइलिंग की अहम बारीकियों पर बात की। उन्होंने आम प्रक्रियात्मक समस्याओं और ट्रिब्यूनल के शुरुआती इस्तेमाल से मिली मुख्य सीखों के बारे में बहुमूल्य प्रैक्टिकल जानकारी साझा की। सेशन में डिजिटल पोर्टल में आने वाली टेक्निकल दिक्कतों को दूर करने और बिना किसी गलती के सबमिशन पक्का करने के लिए कंप्लायंस वर्कफ़्लो को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। खैतान एंड कंपनी के पार्टनर श्री सुदीप्त भट्टाचार्जी ने GSTAT के सामने सबूत पेश करने के रणनीतिक तरीके और ज़रूरी बुनियादी कानूनी सिद्धांतों पर विस्तार से बात की। उन्होंने मज़बूत डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाने और अपीलेट कार्यवाही के दौरान जांच-पड़ताल का सामना करने के लिए कानूनी तर्कों को सही ढंग से तैयार करने के महत्व पर ज़ोर दिया, ताकि पार्टिसिपेंट्स को जटिल GST कानूनी विवादों को सफलतापूर्वक संभालने के लिए काम की रणनीतियां मिल सकें। यह सेशन ‘गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल’ (GSTAT) को चालू करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक अहम मंच था। इसमें भारत में इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने के सिस्टम को मज़बूत करने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया। एक्सपर्ट्स की अगुवाई में हुई चर्चाओं में, इंडस्ट्री के लीडर्स और प्रोफेशनल्स ने अपील करने की प्रक्रिया, कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर गौर किया। उन्होंने खास तौर पर कानूनी समय-सीमा, डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड्स और GSTAT के खास डिजिटल पोर्टल के इस्तेमाल पर ध्यान दिया। हिस्सा लेने वालों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ मज़बूत टैक्स कंप्लायंस को जोड़ने, डिजिटल फाइलिंग की मुश्किलों से निपटने और GST से जुड़े कानूनी मामलों के लिए सबसे अच्छे तरीकों को अपनाने के बारे में काम की जानकारी मिली। क्षेत्रीय कंपनियों को ये प्रैक्टिकल टूल्स देकर, इस पहल ने ऑर्गनाइज़ेशन की तैयारी को बेहतर बनाया और स्टेकहोल्डर्स को बदलते रेगुलेटरी माहौल में कानूनी विवादों के जोखिम को असरदार ढंग से कम करने के लिए सक्षम बनाया