सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश की प्रतियों को देश के सारे मुख्य सचिवों को इस हिदायत के साथ भिजवाया था कि उनके उक्त आदेश की तामिला हो! पर झारखंड के मुख्य सचिव ने उक्त आदेश को डस्टबीन में फेंक दिया और उक्त आदेश की झारखंड में पूरी अवहेलना की गयी

नई दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 14604 और 14605 – राजेंद्र कुमार बरजात्या और राजीव गुप्ता बनाम यूपी आवास निगम मामले में अपने 17.12.2024 के आदेश द्वारा यह व्यवस्था दी कि म्युनिसिपल कमीश्नर यह सुनिश्चित करें कि बिल्डिंग बाई लॉज के अनुसार नक्शा पारित कर भवन निर्माण की परमिट जारी करने से पहले बिल्डर यह शपथ-पत्र दें कि वे बिल्डिंग, फ्लोर या फ्लैट को बगैर कम्पलीशन और ओकुपेंसी सर्टिफिकेट के किसी को ना तो सौंपे ना बेचें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उक्त आदेश की प्रतियों को देश के सारे मुख्य सचिवों को इस हिदायत के साथ भिजवाया था कि उनके उक्त आदेश की तामिला हो! पर झारखंड के मुख्य सचिव ने उक्त आदेश को डस्टबीन में फेंक दिया और उक्त आदेश की झारखंड में पूरी अवहेलना की गयी

ज्ञातव्य है कि जमशेदपुर में पिछले 20 सालों में लगभग 2000 भवनों को निर्माण के लिए अक्षेष, जमशेदपुर के द्वारा नक्सा और परमिट जारी किया गया है पर इन 20 वर्षों सिर्फ 28 कम्पलीशन और ओकुपेंसी सर्टिफिकेट ही जारी किये गये हैं! ज्ञातव्य यह भी है कि अक्षेष, जमशेदपुर ने 650 से अधिक बिल्डरों को कारण पृच्छा नोटिस तामिल किया पर किसी पर कोई आदेश पिछले 15 सालों में पारित नहीं किया! अक्षेष ने उन कारण पृच्छा नोटिसों पर आदेश पारित कर उन अवैध भवनों पर कार्रवाई इसलिए नहीं की कि अगर अक्षेस, जमशेदपुर आदेश पारित करती तो उसे अवैध निर्माण को तोड़कर उक्त भवन को कम्पलीशन और ओकुपेंसी सर्टिफिकेट जारी करना पड़ता! पर बिल्डर उन अवैध भवनों ने अवैध पैसे कमा रहे हैं और अक्षेष के अधिकारियों को उसमें उनका हिस्सा दे रहे हैं इसलिए अक्षेष के कमीश्नरों ने पिछले 15 सालों में कारण पृच्छा नोटिसों पर एक भी आदेश पारित नहीं किया न अवैध बने बिल्डिंगों पर कार्रवाई की और जमशेदपुर में अक्षेष के कमीश्नर और अधिकारियों ने अवैध बिल्डिंगों को अपनी लगातार होने वाली अवैध कमाई का जरिया बना लिया है!

अक्षेस के इस अवैध धंधे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अवहेलना करने के खिलाफ एक अरुण कुमार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल [WP(PIL) No.7877/2025] दायर किया! माननीय उच्च न्यायालय ने पिटीशनर के अधिवक्ताओं अखिलेश श्रीवास्तव और नेहा अग्रवाल की दलीलों को सुनने के बाद यह व्यवस्था दी कि पिटीशनर जमशेदपुर या पूरे झारखंड में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अवहेलना करने वाले कुछ कतिपय बिल्डिंगों को पार्टी बना कर उक्त पीआईएल को फिर से दायर कर सकते हैं!