नीट परीक्षा में पेपर लीक और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज लोकतंत्र की हत्या — विक्टर सोरेन
झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने देश के भविष्य और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली नीट (NEET) परीक्षा की पेपर लीक और इसके विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे देश के आम छात्रों एवं युवाओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की अमानवीय, दमनकारी नीति और तानाशाही रवैये का प्रमाण बताया है
नीट परीक्षा में पेपर लीक और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज लोकतंत्र की हत्या — विक्टर सोरेन
जमशेदपुर- झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने देश के भविष्य और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने वाली नीट (NEET) परीक्षा की पेपर लीक और इसके विरोध में राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे देश के आम छात्रों एवं युवाओं पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की अमानवीय, दमनकारी नीति और तानाशाही रवैये का प्रमाण बताया है।
विक्टर सोरेन ने कहा कि देश के लाखों छात्र अपनी कड़ी मेहनत के दम पर डॉक्टर बनने का सपना संजोते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और परीक्षा माफियाओं की मिलीभगत से नीट परीक्षा में लगातार हो रहे पेपर लीक और घोटालों ने युवाओं की कमर तोड़ दी है। जब छात्र अपने हक और न्याय की गुहार लगाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जंतर-मंतर पर बैठे, तो उन पर अमानवीय तरीके से लाठीचार्ज किया गया।
शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। छात्रों की आवाज़ को लाठी और डंडों के बल पर दबाने की यह कोशिश साबित करती है कि मौजूदा केंद्र सरकार युवाओं की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है।
केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक विफलता छिपाने के लिए जिम्मेदार असली दोषियों और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय, सड़क पर उतरकर न्याय मांगने वाले मासूम छात्रों को अपना निशाना बना रही है।
झामुमो जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि देश का युवा अब जाग चुका है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उन पर होने वाले अत्याचारों को झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई सहन नहीं करेगा। यदि केंद्र सरकार ने जल्द ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो झारखंड सहित पूरे देश में इस आंदोलन को और अधिक तीव्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी।
