उपायुक्त के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित, उप विकास आयुक्त ने की अध्यक्षता, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त श्री नागेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान प्रगति, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति, सेवा वितरण की गुणवत्ता तथा लाभुकों तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच को केंद्र में रखते हुए समीक्षा की गई
उपायुक्त के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित, उप विकास आयुक्त ने की अध्यक्षता, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
जमशेदपुर- उपायुक्त राजीव रंजन के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान प्रगति, जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति, सेवा वितरण की गुणवत्ता तथा लाभुकों तक योजनाओं की प्रभावी पहुंच को केंद्र में रखते हुए समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, पीवीटीजी परिवारों के लिए संचालित डाकिया योजना, लंबित राशन कार्ड आवेदनों की स्थिति, डोर स्टेप डिलीवरी प्रणाली, नमक वितरण योजना, मुख्यमंत्री चना-दाल वितरण योजना तथा धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों से योजना-वार प्रगति की जानकारी लेते हुए यह आकलन किया गया कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य किस स्तर तक पहुंचा है तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभुकों को बिना किसी बाधा के समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो। उन्होंने निर्देश दिया कि वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुचारू, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए । सत्यापन कार्य को गति देते हुए अपात्र लाभुकों की पहचान एवं विलोपन तथा पात्र व्यक्तियों को जोड़ने की प्रक्रिया को संतुलित और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण करने पर बल दिया गया।
उप विकास आयुक्त ने औचक निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को कहा कि निर्धारित मात्रा एवं समय के अनुसार ही खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। किसी भी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई। धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा के क्रम में किसानों की सहभागिता बढ़ाने, लैंपस स्तर पर खरीद व्यवस्था को और सक्रिय बनाने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त पीजीएमएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों एवं ईआरसीएमएस के अंतर्गत डीएसओ एवं बीएसओ स्तर पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी मामलों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया गया। यह निर्देश दिया गया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में एडीएम (एसओआर) राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी सहित आपूर्ति विभाग के संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित रहे।
