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नीट-यूजी पेपर लीक पर भड़का झारखंड छात्र मोर्चा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा के कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है तथा केंद्र सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है

नीट-यूजी पेपर लीक पर भड़का झारखंड छात्र मोर्चा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

जमशेदपुर- नीट-यूजी पेपर लीक मामले को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा के कोल्हान सचिव पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भेंट चढ़ चुकी है तथा केंद्र सरकार लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है
उन्होंने कहा कि लाखों छात्र-छात्राएं दिन-रात मेहनत कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही और व्यवस्था की विफलता के कारण नीट-यूजी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह असफल साबित हुई है।
पप्पू यादव ने कहा कि एक तरफ NEP 2020 और क्लस्टर व्यवस्था लागू कर ग्रामीण एवं गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा से दूर करने की साजिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। यह छात्रों के सपनों और उनके भविष्य पर सीधा हमला है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा को सुधारने के बजाय छात्रों को मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रही है। देश का युवा आज बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था से त्रस्त है, लेकिन सरकार सिर्फ बड़े-बड़े भाषण देने में व्यस्त है।
झारखंड छात्र मोर्चा ने मांग की है कि:
नीट-यूजी पेपर लीक मामले की सुप्रीमकोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराई जाए।
पेपर लीक में शामिल माफियाओं एवं अधिकारियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें।
NEP 2020 एवं क्लस्टर व्यवस्था को वापस लेकर छात्रहित में नई शिक्षा नीति बनाई जाए।
अंत में पप्पू यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो झारखंड छात्र मोर्चा पूरे कोल्हान एवं झारखंड में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है

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