गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ प्रदेश समिति झारखंड के प्रदेश संगठन सचिव दिनेश कुमार यादव संजय कुमार सिंह प्रवक्ता कमल कुमार शर्मा के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार रांची को एक स्मारपत्र प्रेषित किया गया है
जिसकी प्रतिलिपि राज्य के मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को भी समर्पित किया गया है इस पत्र में मुख्य रूप से मांग की गई है कि राज्य के गृह रक्षों को भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत इसका लाभ मुहैया करवाने के संबंध में लिखा गया है झारखंड उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा निर्गत निर्णय आदेश में छुट्टी भविष्य निधि ग्रेच्युटी सहित अन्य सभी लाभ देने के संबंध में स्पष्ट आदेश देने के बावजूद भी राज्य के गृह रक्षों को इसका लाभ मुहैया नहीं करवाया जा रहा है
गृह रक्षा वाहिनी लोक सेवक संघ प्रदेश समिति झारखंड के प्रदेश संगठन सचिव दिनेश कुमार यादव संजय कुमार सिंह प्रवक्ता कमल कुमार शर्मा के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार रांची को एक स्मारपत्र प्रेषित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि राज्य के मुख्य सचिव तथा गृह सचिव को भी समर्पित किया गया है इस पत्र में मुख्य रूप से मांग की गई है कि राज्य के गृह रक्षों को भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत इसका लाभ मुहैया करवाने के संबंध में लिखा गया है झारखंड उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा निर्गत निर्णय आदेश में छुट्टी भविष्य निधि ग्रेच्युटी सहित अन्य सभी लाभ देने के संबंध में स्पष्ट आदेश देने के बावजूद भी राज्य के गृह रक्षों को इसका लाभ मुहैया नहीं करवाया जा रहा है उल्लेखनीय विषय वस्तु यह है कि इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता पंकज कुमार वर्णवाल के द्वारा इस संदर्भ में यह मुद्दा उठाया गया था विगत वर्ष 2017 में ईपीएफओ का लाभ कांटेक्ट बेसिस एवं होमगार्ड के जवानों को इसका लाभ एवं सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है तथा इस प्रकरण से संबंधित ईपीएफओ द्वारा एक पत्र डीजीपी होमगार्ड को लिखा गया था तथा 1 जनवरी/11 /2017 ईपीएफओ के पदाधिकारी एवं होमगार्ड से संबंधित पदाधिकारी के साथ एक बैठक भी हुई थी कोई इस बैठक में होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने पर रजामंदी भी हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी कांटेक्ट बेसिस एवं होमगार्ड जवानों को आज तक किसकी सुविधा महिया नहीं करवाई गई है इस संबंध में WPC/ PIL 62 85 / 2023रिट याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर किया गया और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ज्ञातव्य हो कि झारखंड गृहरक्षा वाहिनी मुख्यालय होमगार्ड रांची के पत्रांक 1616 / O T D दिनांक14 अगस्त 2024झारखंड सरकार से संबंधित उच्च अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर अनुरोध कर लिखा गया है कि राज्य के गृह रक्षकों को भविष्य निधि एवं सेवा निवृत्ति का लाभ मुहैया करवाया जाए इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के विधायक के द्वारा यह मांग विधानसभा सत्र के दौरान शून्य काल में सरकार के समक्ष भी उठाया गया किंतु पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मामले को अंदेखी कर के ही ठंडा बस्ता में डाल देने का प्रयास किया जाता रहा पत्र में अनुरोध किया गया है कि राज्य के गृह रक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर न्यायोचित निर्णय एवं उचित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र झारखंड राज्य के गृह रक्षकों को इस सुविधा का लाभ दिलाने की कृपा करेंगे
